* महागड्या तपासणीच्या आर्थिक भारातून सामान्यांची सुटका
* ६३ उपचार पॅकेजेसमध्ये समावेश; १३ प्रकारच्या कॅन्सरसाठी स्वतंत्र निदान प्रक्रिया लागू
मुंबई:
कर्करोगाचे (कॅन्सर) अचूक निदान, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे आणि उपचारांची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘पीईटी-सीटी’ (PET-CT) स्कॅन ही तपासणी आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे राज्यातील लाखो गरीब व गरजू कॅन्सर रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये PET-CT तपासणीसाठी १५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. या प्रचंड खर्चामुळे अनेक रुग्ण ही तपासणी टाळत किंवा पुढे ढकलत असत. परिणामी, आजाराचे वेळेवर अचूक निदान न झाल्याने योग्य उपचार मिळण्यात विलंब होत असे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडून एका विशेष अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार शासनाने ही तपासणी योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
६३ पॅकेजेसमध्ये ‘अतिरिक्त’, तर १३ उपचारांसाठी ‘स्वतंत्र’ निदान
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, ६३ प्रकारच्या कर्करोग उपचारांच्या पॅकेजमध्ये PET-CT चा ‘अतिरिक्त निदान प्रक्रिया’ (Add-on Procedure) म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही सुविधा केवळ ४४ पॅकेजपुरती मर्यादित होती. याशिवाय, वैद्यकीयदृष्ट्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या निवडक १३ प्रकारच्या कर्करोगांसाठी ही तपासणी ‘स्वतंत्र किंवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया’ (Primary Diagnostic Procedure) म्हणून थेट मंजूर करण्यात आली आहे.
शासनाने निश्चित केलेले दर (प्रति तपासणी):
* संपूर्ण शरीर (Whole Body): ₹२०,४००
* गॅलियम-६८ (Gallium 68): ₹१५,०००
* मेंदू (Brain): ₹१४,६५०
* हृदय (Cardiac): ₹९,४००
रुग्णालयांसाठी कठोर अटी
या सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि पात्र रुग्णांनाच लाभ मिळण्यासाठी शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार:
१. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी ही तपासणी आवश्यक असल्याचे प्रमाणित करणे बंधनकारक राहील.
२. तपासणीपूर्वी योजनेअंतर्गत पूर्वमान्यता (Pre-authorization) घ्यावी लागेल.
३. संबंधित अंगीकृत रुग्णालयात स्वतःचे अद्ययावत ‘इन-हाऊस’ PET-CT केंद्र आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे.
> “महागड्या तपासणीमुळे रुग्णांवर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा आणि योग्य वेळी उपचार सुरू व्हावेत, हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासनाच्या कर्करोगाविरोधातील लढ्यातील हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.”
> — सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग
