रत्नागिरी: रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाने शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले आहे. प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन करांविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने शड्डू ठोकला असून, “सामान्यांवर करांचा बोजा टाकण्यापेक्षा हिंमत असेल तर शासनाकडून निधी आणून दाखवा,” असे थेट आव्हान प्रशासनाला दिले आहे.
“तिजोरी तुमची रिकामी, मग जनतेला का लुटता?” असा संतप्त सवाल करत नगरसेवक व गटनेते केतन उमेश शेट्ये यांनी प्रशासकीय प्रस्तावाच्या चिंधड्या उडवल्या.
नेमकं प्रकरण काय?
सोमवारी नगरपरिषदेच्या २०२५-२६ च्या सुधारित आणि २०२६-२७ च्या मूळ अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत प्रशासनाने आपली ‘तिजोरी’ भरण्यासाठी दोन नवे कर अग्निशमन सेवा कर २ टक्के, स्वच्छता कर २ टक्के प्रस्तावित केले आहेत.
ठाकरे गटाचा ‘हल्लाबोल’
नगरपरिषदेने कायद्याचा आधार घेत ही करवाढ सुचवली असली, तरी ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी याला ‘जाचक करवाढ’ म्हणत जोरदार विरोध दर्शवला आहे. गटनेते केतन शेट्ये, अमित विलणकर आणि फौजिया मुजावर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला लेखी निवेदन सादर केले.
“आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी जनतेचे कंबरडे मोडणे चुकीचे आहे. जनतेच्या हितासाठी आम्ही हा अन्यायकारक निर्णय कदापि मान्य करणार नाही. प्रशासनाने स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी कर लादण्यापेक्षा राज्य शासनाकडून विशेष निधी खेचून आणावा.” अमित विलणकर (नगरसेवक, ठाकरे गट)
सभेतील ‘हाय व्होल्टेज’ ड्रामा
ऐन अर्थसंकल्पीय सभेत विरोधकांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे सभेतील वातावरण चांगलेच रंगले. एकीकडे प्रशासन आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी आग्रही असताना, दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या बाजूने उभे ठाकत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
आता लक्ष निर्णयाकडे!
रत्नागिरीकरांच्या खिशाला कात्री लागणार की विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासन नमते घेणार? याकडे आता संपूर्ण शहराचे डोळे लागले आहेत. एकूणच, २०२६ चा हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ न राहता राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
