पालघर: मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणार असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.
मच्छिमार बंदर आणि स्थानिक कोळी बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मच्छिमारांच्या हिताचे अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. पालघर येथे स्वतंत्र मत्स्य विद्यालय सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच मच्छिमारांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी जिल्हास्तरीय ‘होलसेल मच्छी मार्केट’ उभारण्यावर भर देण्यात आला. मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी विमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातपाटी बंदरातील विकासकामे मार्गी लावणे आणि समुद्रकिनाऱ्याची धूप थांबवण्यासाठी धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याच्या गरजेवर चर्चा झाली.
अनियंत्रित मासेमारीला लगाम घालणे, एलईडी मासेमारीवर नियंत्रण मिळवणे आणि पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीचे कडक पालन करण्याबाबत रणनीती ठरवण्यात आली. अलीकडच्या काळात आलेली चक्रीवादळे आणि अवकाळी पावसामुळे नौका व मासळीचे जे नुकसान झाले, त्याचा सविस्तर आढावा घेऊन मदतीबाबत चर्चा करण्यात आली.
‘सरंगा’ माशाला मिळणार राज्य माशाचा दर्जा?
कोकणच्या किनारपट्टीवर प्रसिद्ध असलेल्या ‘सरंगा’ (पांढरा पापलेट) माशाला ‘राज्य मासा’ म्हणून अधिकृत दर्जा देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यावर या बैठकीत विशेष चर्चा झाली. यामुळे स्थानिक मासेमारीला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळू शकते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार हेमंत सावरा, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार राजेंद्र गावीत, सचिव रामास्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
