कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलले नियम; शिक्षक आणि शाळांना नवसंजीवनी!

मुंबई:
कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. उद्योग मंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. डॉ. उदयजी सामंत आणि लांजा-राजापूरचे आमदार श्री. किरण सामंत यांच्या पुढाकाराने शिक्षण मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. शिक्षण मंत्री ना. श्री. दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कोकणातील शिक्षण व्यवस्थेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे (GR) शिक्षकांवर ओढवलेली संकटे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत:
* शिक्षकांचे जिल्हाबाह्य समायोजन रद्द: प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त पदवीधर शिक्षकांचे समायोजन आता मंजूर पदावरच केले जाईल. यामुळे एकाही शिक्षकाला जिल्ह्याबाहेर जाण्याची गरज उरणार नाही.
* विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल: इयत्ता ९ वी आणि १० वी साठी असलेली किमान २० विद्यार्थ्यांची अट आता १० विद्यार्थ्यांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या कोकणातील दुर्गम भागातील शाळांना मोठा आधार मिळणार आहे.
* उर्दू शाळांसाठी विशेष निर्णय: उर्दू प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांचे समायोजन केवळ उर्दू शाळांमध्येच केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या बैठकीत कोकणचे पालकमंत्री उदय सामंत, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार किरण सामंत यांनी कोकणच्या खडतर भौगोलिक रचनेचा हवाला देत स्वतंत्र निकष लावण्याची मागणी लावून धरली. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शासन निर्णयाचे दुष्परिणाम सविस्तरपणे मांडले.
      या सकारात्मक निर्णयामुळे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक आणि शाळांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या निर्णयाची अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच करण्याचे आदेश शिक्षण मंत्र्यांनी दिले आहेत.