कचरा कोंडी की विकासाची ओढ? नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वेंनी मांडली पालिकेची ‘व्यथा’ आणि कर वाढीची ‘कथा’!

रत्नागिरी:  गेल्या चार दशकांपासून ज्या निर्णयाला स्पर्शही झाला नव्हता, तो आता अटळ दिसत आहे. रत्नागिरी नगर परिषदेची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी आणि रखडलेला सरकारी निधी पुन्हा मिळवण्यासाठी ‘कर वाढ’ करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे स्पष्ट संकेत नगराध्यक्षा सौ. शिल्पा सुर्वे यांनी दिले आहेत.
       पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी नगरपालिकेच्या सध्याच्या भीषण आर्थिक परिस्थितीचा पाढाच वाचला. जिल्ह्यातील इतर सर्व नगरपालिकांमध्ये सुधारित कर लागू असताना, रत्नागिरीत मात्र गेल्या ४० वर्षांत एकदाही कर वाढ झालेली नाही. सध्या नगरपालिकेवर तब्बल ३६ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा आहे. वाढती महागाई आणि कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार यामुळे पालिकेची तिजोरी रिकामी होत आहे. कररचना अद्ययावत नसल्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांच्या निधीत अडथळे येत आहेत. यामुळेच शहराचा अत्यंत महत्त्वाचा ‘घनकचरा प्रकल्प’ सध्या रखडला आहे.
     “शहराला दर्जेदार सेवा द्यायच्या असतील, तर यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. अग्निशमन सेवेसारख्या सुविधांसाठी शुल्क आकारणे आता काळाची गरज बनली आहे.” असेही नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे म्हणाल्या.
     शहरात कर वाढीवरून नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असले तरी, नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, ही वाढ पालिकेने स्वतःहून लादलेली नाही. ही शासनाची अधिसूचना असून सर्व पैलूंचा विचार करूनच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
     सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना थोडा दिलासा देत, ‘स्वच्छता कर’ वाढीला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहितीही सौ. सुर्वे यांनी दिली.