रत्नागिरी: अथांग अरबी समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सावरणारा पारंपरिक मच्छीमार सध्या शासनाच्या अनास्थेमुळे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. डिझेल परताव्याचा (Diesel Subsidy) प्रश्न गंभीर बनल्याने हजारो मच्छीमार कुटुंबांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
शासनाच्या नियमानुसार, मच्छीमारांना सुरुवातीला स्थानिक मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांकडून पूर्ण किमतीत डिझेल खरेदी करावे लागते. या डिझेलवरील कराचा परतावा थेट मच्छीमारांच्या बँक खात्यात जमा होणे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या काही काळापासून हा निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्याची थकबाकी आता ११ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण ३,४५५ नोंदणीकृत मासेमारी बोटी आहेत.जिल्ह्यासाठी साधारणपणे एका वर्षाला ४ ते ५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असते.
सध्या महागाईमुळे डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. त्यातच समुद्रात अपेक्षित मासळी मिळेलच याची खात्री नसते. अशा परिस्थितीत पदरचे पैसे खर्च करून मासेमारी करणे मच्छीमारांना अशक्य झाले आहे. आपला व्यवसाय टिकवून धरण्यासाठी अनेक मच्छीमार सोसायट्यांकडून कर्ज काढून किंवा घरातील दागिने गहाण ठेवून धडपड करत आहेत.
‘कष्टाचं तेल आणि घामाचं दाम’ अशी ओळख असलेल्या या व्यवसायावर सध्या चिंतेचे ढग दाटले असून, शासनाने तातडीने हा ११ कोटींचा परतावा मच्छीमारांच्या खात्यात वर्ग करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
