रत्नागिरीच्या ‘मिनी मंत्रालयात’ सत्तेचा नवा धमाका! स्वीकृत सदस्यांच्या एन्ट्रीने जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ

रत्नागिरी: राज्याच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक वळण आले आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्यांची’ वर्णी लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या ‘मिनी मंत्रालयात’ सत्तेची नवी समीकरणे मांडली जात असून, इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

नव्या नियमावलीनुसार, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सदस्यांची संख्या केवळ मतदानापुरती मर्यादित राहणार नाही.जिल्हा परिषद एकूण सदस्यसंख्येच्या १०% स्वीकृत सदस्य,पंचायत समिती एकूण सदस्यसंख्येच्या २०% स्वीकृत सदस्य.

रत्नागिरीच्या राजकीय नकाशावर या निर्णयामुळे सदस्यांची फौज वाढणार आहे.जिल्हा परिषद सध्याच्या ५६ सदस्यांमध्ये ६ नव्या स्वीकृत सदस्यांची भर पडेल, ज्यामुळे ही संख्या ६२ वर जाईल. जिल्ह्यातील १० पंचायत समित्यांमध्ये सध्या ११२ सदस्य आहेत. आता त्यात २४ नव्या सदस्यांची भर पडून हा आकडा १३६ वर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

राजकीय वर्तुळात या निर्णयाला ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ म्हटले जात आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात संधी न मिळालेले दिग्गज, नाराज कार्यकर्ते किंवा संघटनात्मक बांधणीत सक्रिय असणाऱ्या चेहऱ्यांना सत्तेच्या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी हा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे गटबाजीला चाप बसेल की लॉबिंग वाढेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
     हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नसून, सत्तेचे स्थैर्य आणि राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्याची ही एक मोठी रणनीती मानली जात आहे.

जिल्ह्यात सध्या सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे जाणार, याची मोर्चेबांधणी अंतिम टप्प्यात आहे. ९ मार्च पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती निवड. १६ मार्च जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड प्रक्रिया.
     सत्तास्थापनेचा हा सोहळा पार पडल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने स्वीकृत सदस्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

वाढलेल्या जागांमुळे सत्ताधारी पक्षाला आपले संख्याबळ भक्कम करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांसाठी हे नवे चक्रव्यूह भेदणे मोठे आव्हान ठरेल. रत्नागिरीच्या या ‘मिनी मंत्रालयात’ आता सत्तेचा कोणता नवा अध्याय लिहिला जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!