मोठा निर्णय: आता ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्यांनाही मिळणार ‘विवाहित’ दर्जा; २०२७ च्या जनगणनेत होणार क्रांतिकारी बदल!

नवी दिल्ली:
देशातील सामाजिक रचनेत आणि सरकारी आकडेवारीच्या पद्धतीत केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आगामी २०२७ च्या जनगणनेमध्ये, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-in Relationship) राहणाऱ्या जोडप्यांची गणना आता थेट ‘विवाहित’ म्हणून केली जाणार आहे. बदलत्या आधुनिक सामाजिक वास्तवाची दखल घेत सरकारने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहे नवा नियम?
आतापर्यंतच्या जनगणनेच्या नियमावलीनुसार, ज्यांचे लग्न कायदेशीररीत्या किंवा धार्मिक विधीनुसार पार पडले आहे, त्यांनाच ‘विवाहित’ या श्रेणीत स्थान दिले जात असे. मात्र, २०२७ च्या डिजिटल जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, लिव्ह-इन जोडप्यांना वेगळ्या श्रेणीत न ठेवता त्यांना विवाहित जोडप्यांच्या समकक्ष मानले जाईल.

सरकारच्या या निर्णयामागची ३ प्रमुख कारणे:
१. महिला व मुलांचे हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा: लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना कायदेशीर ओळख मिळावी, तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे त्यांना भविष्यात अधिकृत सामाजिक सुरक्षा मिळणे सोपे होईल.
२. अचूक आकडेवारीचे संकलन: देशात विशेषतः मेट्रो शहरांमध्ये लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या लोकांची नोंद विवाहित म्हणून केल्यास देशातील खरी लोकसंख्या आणि कौटुंबिक स्थितीची अधिक स्पष्ट आणि वास्तववादी आकडेवारी सरकारला उपलब्ध होईल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाचे संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जर एखादे जोडपे दीर्घकाळ एकत्र राहत असेल, तर त्यांना विवाहासारखेच अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या याच भूमिकेचा आधार घेत केंद्र सरकारने हा प्रशासकीय बदल स्वीकारला आहे.
     २०२७ ची जनगणना ठरणार ‘हायटेक’ २०२७ ची जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असेल. यामध्ये नागरिक स्वतःची माहिती ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अपडेट करू शकतील. लिव्ह-इन जोडप्यांचा समावेश करण्यासाठी जनगणनेच्या अर्जातील (Form) रकान्यांमध्येही विशेष बदल केले जाणार आहेत.
      थोडक्यात सांगायचे तर… हा निर्णय म्हणजे केवळ आकडेवारीतील बदल नसून, बदलत्या समाजाला स्वीकारण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.