मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी! नियम मोडणाऱ्या शाळांवर होणार कठोर कारवाई; सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई:
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही, अनेक शाळा या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याची गंभीर दखल घेत, राज्य सरकारने आता मराठी भाषा सक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.
      शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. सर्व शाळांना आता मराठी विषयासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नेमणूक करणे बंधनकारक असेल. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीची तपासणी शिक्षण उपसंचालकांकडून केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देऊन १५ दिवसांत खुलासा मागितला जाईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, शाळा व्यवस्थापनावर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. दंड भरूनही सुधारणा न झाल्यास, संबंधित शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल.
       या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्वच माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.