रत्नागिरी: रत्नागिरी शहराच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना सादर केलेल्या एका सविस्तर निवेदनाद्वारे त्यांनी रत्नागिरी नगर परिषदेतील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची टंचाई, वाढता प्रशासकीय खर्च, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील वाढते अवलंबित्व आणि नगर परिषदेच्या ‘अ’ वर्ग दर्जावाढीचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला आहे.
रत्नागिरीच्या भावी विकासासाठी सक्षम प्रशासन, पुरेसे कायमस्वरूपी मनुष्यबळ आणि आर्थिक स्थैर्य अत्यावश्यक आहे. रत्नागिरी नगर परिषदेची ‘अ’ वर्ग दर्जावाढ ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक पाऊल आहे. असे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर म्हणाले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर भार; प्रशासकीय खर्च वाढला
मिलिंद कीर यांनी निवेदनात नमूद केल्यानुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून नगर परिषदेमधील भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे. यामुळे विविध विभागांमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी, नगर परिषदेला दैनंदिन कामकाज आणि नागरी सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे प्रशासनावरील आर्थिक भार तर वाढत आहेच, शिवाय उपलब्ध मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा प्रचंड ताण निर्माण होत आहे.
‘ब’ मधून ‘अ’ वर्ग दर्जा करण्याची मागणी
शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, विस्तारत जाणारी नागरी हद्द आणि वाढत्या नागरी गरजा लक्षात घेता सध्याचा कर्मचारी आकृतिबंध अपुरा पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सन २०२७ च्या जनगणनेनंतर रत्नागिरी नगर परिषदेची ‘ब’ वर्गातून ‘अ’ वर्ग नगर परिषद म्हणून दर्जावाढ करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी कीर यांनी केली आहे.
दर्जावाढीचे काय फायदे होणार?
माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांच्या मते, दर्जावाढ झाल्यास नगर परिषदेला खालील फायदे मिळतील:
व्यापक कर्मचारी आकृतिबंध:अधिक व्यापक कर्मचारी आकृतिबंध मंजूर होऊन मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करणे शक्य होईल.
कंत्राटी पद्धतीला आळा: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
उत्कृष्ट नागरी सेवा: महसूल संकलन व प्रशासन अधिक सक्षम बनेल, आर्थिक संतुलन राखण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना अधिक दर्जेदार व कार्यक्षम नागरी सेवा उपलब्ध होतील.
कोकणातील ‘कर्मचारी गळती’वर वेधले लक्ष
याचबरोबर कोकण विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर्मचारी टिकवून ठेवण्याच्या गंभीर प्रश्नाकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. कोकणात नियुक्त झालेले अनेक कर्मचारी काही वर्षांनंतर त्यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्ये बदली मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी, अनेक विभागांमध्ये रिक्त पदांचे प्रमाण वाढून मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी एका कर्मचाऱ्याला अनेक कर्मचाऱ्यांचे काम करावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
यावर उपाय म्हणून, गुणवत्ता व समान संधीच्या तत्त्वांना बाधा न आणता, स्थानिक पात्र उमेदवारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच कर्मचारी टिकाव वाढविणाऱ्या धोरणात्मक उपाययोजनांचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
वरिष्ठ पातळीवर निवेदनाच्या प्रती रवाना
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी आणि नगर परिषद प्रशासन संचालनालय तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
